वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटना बढ्दै गएपछि कर्णालीमा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रदेशस्तरीय कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कार्यदलको बैठकमा वन्यजन्तु चोरी सिकारी कसरी रोक्ने र नियन्त्रण गर्नेबारेमा छलफल भएको हो ।
उक्त बैठकबाट कर्णाली प्रदेशमा वन तथा वन्यजन्तु अपराधलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्न प्रदेश स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइमा आबद्ध निकायहरुको सक्रिय सहभागिता र समन्वयात्मक प्रयासहरुलाई बढावा दिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइहरुलाई सक्रिय बनाउन प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइले जिल्ला स्थित इकाइहरुका गतिविधिहरुको अनुगमन तथा आवश्यक निर्देशन र सहयोग गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक तथा केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइ संयोजक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन्यजन्तु अपराध वन कार्यालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट मात्र सम्भव नभएकाले अब प्रदेशस्तरीय समिति चलायमान गराउने उनको भनाइ छ । ‘यहाँ सबै निकायको भूमिका बराबर भयो भने वन्यजन्तुको नियन्त्रण गर्न कठिन छैन,’ उनले भने, ‘यहाँबाट अवैध रुपमा वन्यजन्तु चोरी सिकारी गर्ने रुटहरु कर्णालीमा धेरै छन् ।’ वन्यजन्तुहरु चीन, भारतका विभिन्न नाकाबाट सहजै तस्करी भइरहेकाे पनि उनले बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले वन्यजन्तु र आखेटोपहार (जनावरको अंग) सक्कली हो या नक्कली भन्ने पहिचान गर्ने कानुनी कार्यविधि जस्ता विभिन्न तालिम आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले अवैध रुपमा वन्यजन्तुको चोरी सिकारको व्यापार गर्ने १ सय १० जना अभियुक्त रहेको बताए । जसबाट ३२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गरिएको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा ५६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । रेडपाण्डा, कस्तूरी, रतुवा मृग, हिउँचितुवा, कालो भालु, चरीबाघ, घोरल डाँफे लगायत वन्यजन्तुह अवैध रुपमा व्यापार भएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान निर्देशक, उपन्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश वन निर्देश, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई सहयोग भने एनटीएनसीको सहयोग रहेको छ ।
